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नगर निगम लखनऊ और जिला प्रशासन का अभियान:10.50 करोड़ की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई

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लखनऊ जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अभियान में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। गुरुवार को सरोजनी नगर, बक्शी का तालाब और सदर तहसील के विभिन्न गांवों में 3.769 हेक्टेयर (करीब 10.50 करोड़ रुपये बाजार मूल्य) भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। यह अभियान जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार और मंडलायुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर चलाया गया। सरोजनी नगर में कार्रवाई, अवैध टाउनशिप ध्वस्त सरोजनी नगर तहसील के ग्राम बिजनौर में तहसील प्रशासन ने 1.5 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बने अस्थाई निर्माण, दीवार और टाउनशिप को जेसीबी से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया। जांच में पता चला कि आसिफ उर्फ शिवली नामक व्यक्ति ने निजी भूमि (गाटा संख्या-961) की आड़ में 1,61,400 वर्गफुट सरकारी भूमि पर टाउनशिप बसा दी थी। इस भूमि पर कोई वैध मानचित्र स्वीकृति नहीं थी। जीवनभर की कमाई से मकान का सपना देखने वाले नागरिकों को ठगने के आरोप में आरोपित के खिलाफ थाना बिजनौर में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार नीरज कटियार ने किया। टीम में क्षेत्रीय लेखपाल आदेश शुक्ला, मृदुल मिश्रा, और संदीप यादव समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। बक्शी का तालाब और सदर में भी कार्रवाई नगर निगम और तहसील प्रशासन ने बक्शी का तालाब के ग्राम रसूलपुर कायस्थ और सदर के ग्राम लौलाई में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इन गांवों में 2.269 हेक्टेयर सरकारी भूमि से अवैध बाउंड्री, सड़क और कृषि कार्य हटाए गए। रसूलपुर कायस्थ में खसरा संख्या-144 और 144मि की 0.610 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई, जबकि लौलाई में खसरा संख्या-219, 267, और 360 की 0.459 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। संयुक्त अभियान का असर जिला प्रशासन और नगर निगम के इस अभियान के तहत चार गांवों से कुल 3.769 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई नगर निगम के नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमार, रत्नेश कुमार, और नीरज कटियार के नेतृत्व में की गई। इसमें पुलिस बल और नगर निगम प्रवर्तन दल का भी सहयोग रहा।

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