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फायर सेफ्टी नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी:कहा- मानदंड लागू नहीं किए तो मुंबई के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोके जा सकते हैं

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू नहीं किया गया तो वह मुंबई में सभी विकास कार्यों को रोकने पर विचार करेगा। कोर्ट ने कहा कि 11 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट कम से कम मुंबई में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दी जा रही परमिशन पर रोक लगाने का आदेश देने पर विचार कर सकता है। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच आभा सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में संवेदनशील इमारतों के लिए सुरक्षा विशेष नियम और विनियम 2009 के मसौदे को लागू करने की मांग की गई थी। बेंच ने कहा- फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने में देर हुई
26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद तैयार ‘मैन मेड डिजास्टर के लिए संवेदनशील बिल्डिंग के लिए विशेष विनियमन’ पर फाइनल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई थी। बेंच ने कहा- अग्नि दुर्घटनाएं कम नहीं हुई हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई है। पिछले हफ्ते ही आग लगने से हुई दुर्घटना में सिद्धार्थ कॉलोनी, चेंबूर में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। याचिकाकर्ता का आरोप- बिना जांच के परमिशन दी जा रही
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप ने आरोप लगाया कि शहर में रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट के अधिकारी धड़ल्ले से फायर सेफ्टी परमिशन दे रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने पूछा- क्या नोटिफिकेशन जारी करना, आचार संहिता से प्रभावित है? राज्य सरकार इतने समय से एक साधारण अधिसूचना भी जारी नहीं कर पाई है। आपको किसने रोका? अगर अदालत ने बार-बार आदेश पारित नहीं किए होते, तो आप इस मामले को इतनी दूर तक नहीं उठाते। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा- इस साल जुलाई में उसने उम्मीद जताई थी कि फाइनल नोटिफिकेशन 2 महीने के भीतर 9 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने IT एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि IT एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 2023 में IT नियमों में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) बना सकती थी। पढ़ें पूरी खबर…

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