बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा पर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत लाभार्थियों को सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने लाभुकों के खाते में 1650 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन 1 अणे मार्ग में किया गया था। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के 34 हजार लाभार्थियों के खाते में 113 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 5 अगस्त 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। देशी शराब, ताड़ी उत्पादन-बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े गरीब परिवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य समुदायों के परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा 48 हजार 500 जीविका दीदी के खाते में भी 400 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साथ ही जीविका अंतर्गत 15 हजार 314 स्वयं सहायता समूहों को 537 करोड़ 33 लाख रुपए विभिन्न बैंकों के माध्यम से भी हस्तांतरण किया। जीविका योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराई जाती है। जिसका उपयोग समूह से जुड़ी महिला स्वरोजगार के लिए करती है। इस वित्तीय वर्ष में 5164 करोड़ रुपए बैंक ऋण स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराया गया है। लोहिया स्वच्छता अभियान के लिए 180 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए फंड जारी किए हैं। 1 लाख 50 हजार परिवारों के बीच 180 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर ट्रांसफर किए हैं। सात निश्चय-1 योजना के तहत ‘शौचालय निर्माण घर के सम्मान’ कार्यक्रम को शामिल किया गया है। अभियान के प्रथम चरण 2014-15 से 2019-20 में 1 करोड़ 22 लाख परिवारों ने व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया । सात निश्चय-2 अंतर्गत ‘स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के टारगेट को पूरा करने के लिए अभियान के दूसरे चरण 2020-21 से 2024-25 में खुले में शौच से मुक्ति के लिए गांवों में ठोस एवं तरल, अपशिष्ट प्रबंधन शुरू किया गया। दूसरे चरण में अब तक 17 लाख 79 हजार से अधिक परिवारों ने व्यक्तिगत शौचालय का स्वनिर्माण कराया है। जिसमें से 19 लाख 29 हजार लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। पीएम आवास के लिए 450 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख 10 हजार परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई है। 1 लाख 5 हजार लाभार्थियों को प्रथम किस्त के तौर पर 420 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इनमें से 40 प्रतिशत यानि 48 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार देती है।
