मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार को जबलपुर में घंटाघर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 51 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। कर्मचारी नेता रजनीश पटेल, मुकेश चतुर्वेदी, योगेन्द्र दुबे और अटल उपाध्याय के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना, लिपिक वेतन विसंगति का समाधान, अनुकम्पा नियुक्ति का सरलीकरण, एक समान सेवानिवृत्ति और 25 वर्ष पेंशन की पात्रता शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और पेंशनर्स की विभिन्न मांगें भी शामिल हैं। संयुक्त मोर्चा ने चार चरणों में आंदोलन की रणनीति बनाई है। पहले चरण में जबलपुर में जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया है। दूसरे चरण में जिलों के प्रभारी मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात कर मांगों से अवगत कराया जाएगा। तीसरे चरण में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और चौथे चरण में प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो हड़ताल भी की जा सकती है।
