अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील प्रशासन का एक बड़ा मामला सामने आया है। तहसील के रामपुर जोहन और मंजरे विजैनपुर में 2015 में सपा सरकार के दौरान एक दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को कृषि और आवास के लिए भूमि आवंटित की गई। रामपुर जोहन के बाबूराम ने उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तहसील प्रशासन ने नियमों को दरकिनार कर सरकारी कर्मचारियों को भूमि दे दी। सरकार का निर्देश था कि गरीब और भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाए। लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल, प्रधान और तहसील के अधिकारियों ने मिलकर सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव में यादव समुदाय के लोगों को करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन आवंटित की गई। जबकि वहां अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में पिछड़ी और सामान्य जातियों के गरीब परिवार रहते हैं, उन्हें जमीन नहीं मिली। जिन सरकारी कर्मचारियों को जमीन मिली, उनमें राममिलन, रमेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा प्रसाद, सुभाष चंद्र, रणजीत कुमार, रामप्रसाद, ऋषि कुमार, राजेंद्र प्रसाद और रीता शामिल हैं। बाबूराम ने मांग की है कि इस भूमि आवंटन की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ओर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
