केंद्र सरकार 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। जिले में 4.26 लाख किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उप निदेशक कृषि पीके कनौजिया के अनुसार, केंद्र सरकार ने योजना में ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जो किसान इन दोनों जरूरी कार्यों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने योजना में गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिन किसानों ने आवेदन में गलत जानकारी दी है या जिनके खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है, वे भी लाभ से वंचित रहेंगे। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। अब तक सरकार 18 किस्तें जारी कर चुकी है। पिछली किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्तूबर को जारी की थी। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ताकि उन्हें किसान सम्मन निधि का लाभ मिल सके।
