प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ-साथ विगत वर्षों में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष से निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्यापन कराया गया था। सत्यापनकर्ता अधिकारियों की ओर से प्राप्त हुई आख्या के अनुसार 262 शौचालय अपूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित सचिवों का उत्तरदायित्व तय करते हुए 14 विकास खण्डों के 40 ग्राम पंचायत सचिवों का माह दिसम्बर, 2024 का वेतन बाधित किया गया है। इसके साथ ही खण्ड विकास अधिकारी-रिसिया सुरेश प्रसाद गौतम का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है। इसके अलावा आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा में गुणवत्तापरक निस्तारण न पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर अजय प्रताप व बीडीओ रिसिया को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है तथा ब्लाक चित्तौरा के ग्राम विकास अधिकारी विकास कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि से दण्डित किया गया है। इसके साथ सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि आईजीआरएस सन्दर्भों का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं साथ ही विकास कार्यों को भी शासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर क्रियान्वित कराएं अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित कठोर कार्यवाही से दण्डित किया जाएगा।
