बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और आईजीआरएस संदर्भों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी संबंधित अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली गई। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई
बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने असंतुष्ट आख्या वाले कार्यालयाध्यक्षों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा। विद्युत विभाग: अधीक्षण अभियंता ने बताया कि तीन अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।
नगर पालिका परिषद: एक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
पंचायती राज विभाग: 12 जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग: तीन कर्मियों पर कार्रवाई जारी।
बेसिक शिक्षा विभाग: 17 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मौके पर जांच के निर्देश
डीएम मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने के लिए स्वयं मौके पर जाकर जांच करें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता और आसपास के लोगों से जानकारी लेकर समाधान सुनिश्चित किया जाए। सबूत के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
डीएम ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मौके पर जाने और सुनवाई का पर्याप्त साक्ष्य वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाए। कार्य योजनाओं की प्रगति पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। प्रगति में सुधार न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दंडित करने की चेतावनी दी गई। सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने कहा: “शिकायतों का निस्तारण इस तरह से करें कि असंतोष की गुंजाइश न रहे। यदि लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।”
