यूपी में अब देसी-अंग्रेजी शराब एक साथ बिकेगी:KGMU में बनेगा नया ट्रॉमा सेंटर; 7 रोडवेज बस स्टैंड प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी

योगी कैबिनेट ने 11 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, इनमें चार एजेंडे सीधे जनता से जुड़े हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर बनेगा। बस अड्‌डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने किया जाएगा। आबकारी नीति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। पढ़िए वो चारों एजेंडे, जिससे फायदा होगा… 1- 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर प्रदेश भर के मरीजों को बेड की दिक्कत होगी कम राजधानी की किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर का विस्तार कर एक और 500 बेड नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। नया ट्रॉमा सेंटर एवं पेशेंट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स बनकर तैयार होने के बाद केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को बेड नहीं मिलने की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के इलाज के लिए 2003 में केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की गई थी। वर्तमान ट्रॉमा सेंटर का विस्तार होगा। 500 बेड का नया ट्रॉमासेंटर एवं पेशेंट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसमें 272 करोड़ 97 लाख 17 हजार रुपए की लागत आएगी। इसलिए बड़ी आवश्यकता वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर की क्षमता 456 बेड की है, जबकि वहां प्रतिदिन 600 से अधिक मरीज आते हैं। मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। इससे मरीजों को बेड नहीं मिलने से समस्या होती है। यह होगा लाभ ब्रजेश पाठक ने बताया, नया ट्रॉमा सेंटर एवं पेशेंट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स बनने से किसी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को एक ही छत के नीचे ट्रॉमा सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, माड्यूलर और हाईब्रिड ऑपरेशन थिएटर की सुविधा मिलेगी। साथ ही सभी पैथालॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल सुविधाएं भी मिलेगी। पेशेंट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स में विभिन्न आपदाओं से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड भी बनाया जाएगा। 2- सात बस स्टैंड पीपीपी मोड पर दिए जाएंगे परिवहन विभाग की आय बढ़ेगी, बस स्टैंड मॉडर्न तकनीक से विकसित होंगे प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 7 बस स्टैंड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने के लिए देगी। बस स्टैंड को प्राइवेट कंपनियों को देने से यात्रियों को मॉडर्न तकनीक और सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड पर बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी। वहीं, विभाग को हर साल करोड़ों रुपए की आय होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया, गाजियाबाद के कौशांबी, गाजियाबाद, डिपो कार्यशाला अमौसी, बुलंदशहर बस स्टैंड (नई भूमि), बस स्टेशन एवं फाउंड्रीनगर बस स्टेशन आगरा की भूमि अन्य विभागों से परिवहन निगम को लीज पर दी गई थी। इन बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। इसके लिए संबंधित विभागों के स्तर से 90 वर्ष के लिए कंसेशन राइट डेवलपर्स को दी जानी है। भूमि का पट्‌टा भी डेवलपर्स के साथ 90 वर्ष की लीज पर दिया जाना है। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि यूपी में अभी तक 23 बस स्टैंड को पीपीपी मोड पर दिया है। इसलिए लेना पड़ा निर्णय परिवहन ‌विभाग के अधिकारी ने बताया कि यूपीएसआरटीसी की आय ज्यादा नहीं है। बस स्टैंड पुराने होने के कारण अधिकांश बस स्टैंडों का रखरखाव भी मुश्किल हो रहा है। मौजूदा समय में बस स्टैंड पर सुविधाएं नहीं होने से यात्री भी परेशान होते हैं। यूपी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। खराब स्थित के बस स्टैंड से निगम की छवि भी खराब होती है। इसलिए सरकार ने बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर देने का निर्णय किया है। ताकि निजी कंपनी बस स्टैंड विकसित करने के साथ वहां व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। आलमबाग प्रयोग सफल रहा परिहवन विभाग के अधिकारी ने बताया कि यूपी में पहली बार लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड को पीपीपी मोड पर शालीमार ग्रुप को दिया गया। ग्रुप ने राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड विकसित किया है। साथ ही वहां एक होटल, शापिंग मॉल, फूड कोर्ट की सुविधाएं भी है। इसी तरह की सुविधाएं पीपीपी मॉडल पर दिए गए सभी बस स्टैंड पर होगी। 3- लीज पर दिए जाएंगे यूपी के किले और हेरिटेज साइट राजस्थान की तर्ज पर किलों में विकसित होंगे होटल, कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया प्रदेश में 11 किले और हेरिटेज धरोहरों के साथ 6 राही आवास गृहों को लीज पर दिया जाएगा। इससे ना केवल जर्जर पड़ी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होगा, बल्कि पर्यटन का विकास होगा। योगी कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, पहले चरण में कुल 11 किले और हेरिटेज साइट को लीज पर देने का निर्णय किया है। पहले 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। उसके बाद 30-30 साल की लीज अवधि दो बार बढ़ाई जा सकेगी। डेवलपर्स को हेरिटेज बिल्डिंग के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना और पुरातत्व नियमों का पालन करते हुए उसे विकसित करना होगा। राजस्थान की तर्ज पर विकसित करेंगे
पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया, राजस्थान की तर्ज पर यूपी में भी किलों और हेरिटेज साइट को होटल के रूप में संचालित किया जाएगा। यूपी में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। इससे किलों और हेरिटेज साइट का रखरखाव होने के साथ ही पर्यटकों को रुकने के लिए अच्छी जगह मुहैया होगी। 4- नई आबकारी नीति को मंजूरी, 7 साल बाद फिर लॉटरी सिस्टम एक ही छत के नीचे मिलेगी देसी और ब्रांडेड शराब योगी कैबिनेट ने शराब नीति 2025–26 को मंजूरी दे दी है। 7 साल बाद यूपी में दोबारा लॉटरी सिस्टम से शराब की दुकानों का आवंटन होगा। विदेशी शराब, बीयर, वाइन और देसी शराब सब एक ही दुकान पर यानी कंपोजिट दुकानों का आवंटन हो सकेगा। एक आवेदक को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया, शराब से इस बार 60 हजार करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा गया है। 2018 में आवंटित दुकानों को की अब तक नवीनीकरण के आधार पर लाइसेंस दिया जा रहा था। प्रीमियम रिटेल दुकानों का प्रतिबंधों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा। एक छत के नीचे सभी तरह की शराब
आबकारी मंत्री ने बताया, एक छत के नीचे सभी तरह की शराब उपलब्ध होंगी। कंपोजिट दुकानों में एक व्यवस्था ये भी की गई है कि अगर कहीं पर बियर की दुकान और विदेशी शराब की दुकान अगल-बगल हैं तो उन्हें एक साथ जोड़कर एक ही दुकान बना दी जाएगी। कंपोजिट दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जिन किसानों से फल खरीदकर शराब बनाई जा रही है उनकी हर जिला मुख्यालय पर एक शराब की दुकान आवंटित की जाएगी, जिससे वे प्रोत्साहित हों। छोटे पैक में भी मिलेगी प्रीमियम शराब
नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस बार रेगुलर कैटेगरी की विदेशी शराब की 90 मिलीलीटर का पैक भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरी की विदेशी शराब के 60 मिलीलीटर और 90 मिलीलीटर के पैक भी दुकानों पर उपलब्ध होंगे। फैसला यह भी लिया गया है कि शीशे की बोतल में आने वाली देसी शराब को अब टेट्रा पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि टेट्रा पैक में मिलावट की संभावना ना के बराबर होती है। ———————— यह खबर भी पढ़ें मिल्कीपुर उपचुनाव, अखिलेश बोले- चुनाव आयोग मर चुका, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा; रवि किशन का पलटवार- कफन लाए, लकड़ी भी ले आते मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, इससे पहले सियासत तेज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ गुरुवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सांसदों ने एक कफन हाथ में ले रखा था, जिस पर चुनाव आयोग लिखा था। यहां पढ़ें पूरी खबर