प्रदेश में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे के किनारे मल्टी मॉडल लाॅजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को मंजूरी दी गई। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि देश में वर्ष 2020 में 215 बिलियन यूएस डालर की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री रही है। 2032 तक यह बढ़कर 360 यूएस डालर की होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वेयरहाउसिंग सेक्टर काफी हद तक व्यवस्थित है। इसमें बड़े प्लेयर्स के साथ छोटे छोटे वेयरहाउसिंग भी संचालित है। इससे इकोनॉमी ऑफ स्कैल प्राप्त नहीं हो रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ी तथा इंटीग्रेडेट वेयरहाउसिंग सुविधा के जरिए हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लॉजिस्टिक व्यवस्था में छोटे व अक्षम ट्रक ट्रक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 9 टन भार क्षमता के ट्रक पर परिवहन लागत 3.56 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर आती है। जबकि 40 टन क्षमता के ट्रक में परिवहन लागत इससे 25 फीसदी आती है। यह काम करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में फ्रेंट एग्रीगेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, इंटीग्रेडेट स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सपोर्ट और वैल्यू एडेड सर्विस दी जाएंगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो, पैकैजिंग, टैगिंग, लेबलिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर टर्मिनल सहित अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं होंगी। सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी कैबिनेट ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट विधानमंडल में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। यूपी में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित 2024 की सीएजी रिपोर्ट पर भी विधानमंडल में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का प्रस्ताव मंजूर किया। यमुना एक्सप्रेसवे की वर्ष 2024 की सीएजी रिपोर्ट भी सदन में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सीएजी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट भी सदन में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीएजी रिपोर्ट बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश हो सकती है। पीएसी में खरीदे जाएंगे 72 नए वाहन योगी कैबिनेट ने पीएसी में 72 अनुपयोगी वाहनों की जगह 72 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2024 के प्रतिस्थानी विधेयक को विधानमंडल में पेश करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। खैर कस्बा अब एडीए में शामिल योगी कैबिनेट ने अलीगढ़ के खैर कस्बे अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। असंगठित श्रमिकों को मिलेगी शुक्ल में छूट उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्र या प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजना में श्रमिक को निर्धारित शुक्ल माफ किया जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप आयुष्मान भारत योजना में असंगठित क्षेत्र के कर्मचार का पंजीकरण शुल्क 50 रुपए निर्धारित है। श्रम विभाग अब शुल्क नहीं लेने का निर्णय भी कर सकता है।
