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स्वकर प्रणाली और अधिकारों में कटौती का विरोध:हाईकोर्ट जाएंगे नगर निकायों के अध्यक्ष, कहा- लागू करने से पहले चर्चा करनी थी

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय अध्यक्षों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैठक में निकाय अध्यक्षों ने सरकार द्वारा उनके अधिकारों में की जा रही कटौती का विरोध किया। स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और मुरसान नगर पंचायत के अध्यक्ष देशराज सिंह ने कहा कि सरकार को स्वकर प्रणाली लागू करने से पहले निकाय अध्यक्षों से चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रणाली से गरीब जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एसोसिएशन इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। मऊ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल ने कहा कि निकाय अध्यक्ष सरकार का हिस्सा हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का किया जा रहा अपमान उन्होंने निकायों में बढ़ते प्रशासनिक हस्तक्षेप को स्वायत्तता के खिलाफ बताया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ाकर निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। बैठक में राम शरण पाठक, आलोक तिवारी, उमाशंकर, कुंवर अली, गंगाराम समेत कई नगर निकायों के अध्यक्ष मौजूद थे।

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