केंद्र सरकार ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन ड्राफ्ट बिल 2025 को वापस ले लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने केंद्र के इस निर्णय का स्वागत किया है। इस मुद्दे को लेकर रविवार को नई दिल्ली स्थित बीसीआई के दफ्तर में बैठक हुई। बैठक में बीसीआई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष और बिहार समेत देशभर के राज्यों की बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिवक्ता प्रतिनिधि फिजिकल/वर्चुअल तौर पर जुड़े हुए थे। बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार ने देशभर के वकीलों की भावना का सम्मान किया, जिसका हम स्वागत करते हैं। बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा ने कहा कि बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और वकीलों के लिए जरूरी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने में लगे हुए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अब संबंधित लोगों से परामर्श के बाद ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा।
