भास्कर न्यूज|गुमला मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत पंजीकृत अयोग्य लाभुकों को हटाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अधीन सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस ने उपायुक्त को पत्र लिख कर आवश्यक निर्देश दिया है। निदेशक ने कहा है कि कतिपय अयोग्य लाभुक योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे योग्य लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निदेशक ने अपने पत्र में ऐसे कई कारणों को चिह्नित किया है। जिस वजह से मंईयां सम्मान योजना की सही लाभुकों को चिह्नित किया जाना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि कई लाभुकों द्वारा पूर्व से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। कई लाभुकों द्वारा एक से अधिक जिलों से भी योजना का लाभ लिया जा रहा है। वहीं, लाभुक विभाग द्वारा एक जुलाई को जारी संकल्प के तहत नहीं आती हैं। इसलिए अयोग्य लाभुकों की जांच कर उन्हें बाहर किया जाना जरूरी है। उन्होंने उपायुक्त से कहा है कि अयोग्य लाभुकों को चिह्नित करें और उन्हें हटाएं। इसके बाद उपायुक्त ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है। जांच के बाद अयोग्य लाभुकों का नाम कटेगा। जांच के लिए बीडीओ, सीओ और शहरी इलाके में डे-एनयूएलएम को जिम्मेवारी सौंपी गई है। मालूम हो कि गुमला जिले में एक लाख 59 हजार महिलाओं को अब तक चार किस्तों में एक-एक हजार की राशि प्राप्त हुई है। जबकि सात हजार से अधिक महिलाओं का आवेदन अस्वीकृत किया गया है। जबकि चुनाव संपन्न होने के बाद प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में नाम जुड़वाने, त्रुटि में सुधार कराने और अन्य खामियों को दुरूस्त कराने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। 2500 रुपए प्रति माह मिलने की आश में महिलाएं सुबह से शाम तक ब्लॉक में समय गुजार रही है। मंईयां योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड में भी सुधार, नया कार्ड बनाने और नाम जुड़वाने की प्रकिया को लेकर महिलाओं को चक्कर काटना पड़ रहा है।
