भोपाल में मंगलवार को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में वाणिज्यिक कर विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। जिसमें आबकारी विभाग की आमदनी बढ़ाने और विभाग में करप्शन रोकने पर चर्चा की गई। वाणिज्यिक कर विभाग जल्द ही आबकारी राजस्व और ई- आबकारी साॅफ्टवेयर पर काम कर इसे लागू करेगा। साथ ही सरकार आने वाले समय में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के जरिए विधानसभा में लाएगी। इसके लिए विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में आए सुझावों पर चर्चा के बाद लागू करने पर सहमति बनी है। बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा बैठक में राजस्व संग्रहण बढ़ाने, वैट अंतर्गत कर निर्धारण जैसे मुद्दों के निराकरण, करदाताओं को उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं, करदाताओं की सुविधा के लिए किए गए नवाचार, जीएसटी के अंतर्गत नए करदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए वेलकम किट जैसे विषयों पर चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने सुविधाओं को और प्रभावकारी बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए। इसके अलावा बैठक में दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण, विभागीय संपदा पोर्टल को और ज्यादा प्रभावी बनाने अन्य विभागों से इसका समावेश करने और संपदा पोर्टल का उन्नयन करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और मध्य प्रदेश स्टाम्प नियम और रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने दिए सुझाव बैठक में आबकारी, राजस्व और ई-आबकारी सॉफ्टवेयर बनाने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। इन सुझावों को आगामी रणनीतियों में शामिल किया जाएगा। ये रहे शामिल विधानसभा में हुई बैठक में समिति के सदस्य विधायक प्रदीप लारिया, जयंत मलैया, अभय कुमार मिश्रा, दिनेश राय मुनमुन, मुकेश टंडन और विपिन जैन उपस्थित थे।
