समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। बहुत जल्द ही जरूरतमंदों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में नगर निगम क्षेत्र की जरूरतमंदों को पीएम आवास के लिए राशि का आवंटन हो जाएगा। नगर निगम के आयुक्त के डी प्रज्वल ने बताया कि समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 47 वार्ड में पीएम आवास योजना के तहत मकान विहीन लोगों को आवास देने के लिए निगम प्रशासन ने सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा कर लिया है। निगम के अधिकारी हर वार्ड में जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। पीएम आवास के वास्तविक हकदार कौन हैं ऐसे लोगों की हर वार्ड में अलग-अलग लिस्टिंग की जाएगी। अलग-अलग प्रकार के 33 कॉलम को भरना होगा नगर आयुक्त ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक फॉर्मेट जारी किया गया है। जिसमें अलग-अलग प्रकार के 33 कॉलम को भरना है इस लिस्ट में वैसे लोगों का ही नाम शामिल करना है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। मकान बनाने के लिए जमीन है। पहली सूची में ऐसे लोगों को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसे केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। केंद्र से स्वीकृति मिलने और राशि का आवंटन आते ही मकान का निर्माण शुरू कराया जाएगा। भूमिहीनों को भी मिलेगा मकान नगर आयुक्त ने बताया कि इसके साथ ही ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनानी है जो भूमिहीन है उनके पास अपना मकान नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसे लोगों को जमीन उपलब्ध करा कर मकान बनवाया जाता था। भूमिहीनों को भी पीएम आवास दिया जाएगा। ऐसे लोगों की अलग से सूची बनाई जा रही है। अनुमोदन के बाद ऐसे लोगों को जिला प्रशासन के सहयोग से जमीन उपलब्ध कराकर मकान का निर्माण कराया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में बन सकता है मकान आगामी वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण के आधार पर चयनित किए गए लोगों को मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध हो जाएगी। कितने मकान बनाने हैं इसका लक्ष्य निर्धारण अभी नहीं किया गया है। यह केंद्र की ओर से निर्धारित की जाएगी कि कितने लोगों को मकान के लिए उचित हकदार माना गया है। नगर निगम प्रशासन सभी कागजी कार्रवाई कर रहा है। जो जो प्रमाण पत्र की जरूरत है उसे उपलब्ध कर अपलोड कराया जाएगा।
