एमपी सरकार के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों को समग्र आईडी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने कहा है कि प्रदेश के हर कर्मचारी और अधिकारियों का डेटा समग्र आईडी से इंटीग्रेट होना चाहिए। इस काम को फरवरी 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। वित्त विभाग के अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि समग्र आईडी को कर्मचारियों के वेतन वाले बैंक खातों से भी जोड़ा जाएगा। सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के डेटा का सत्यापन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (IFMS) के तहत समग्र आईडी से किया जाएगा। आने वाले समय में शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) के माध्यम से होगा। वित्त विभाग ने IFMS में समग्र आईडी की एंट्री सुविधा प्रारंभ कर दी है। सभी शासकीय सेवकों को IFMS के अंतर्गत एम्प्लाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल से समग्र की एंट्री कर वैरिफिकेशन करना होगा। नियमित के बाद संविदा, मानदेय, दैवेभो की भी बनेगी आई़डी कर्मचारियों के डेटा के समग्र आईडी से सत्यापन के पहले चरण में नियमित शासकीय सेवकों के लिए समग्र आईडी की एंट्री की कार्यवाही की जाना है। दूसरे चरण में मानदेय, संविदा, दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों का भी सत्यापन एवं आधार से लिंक किया जाएगा। समग्र पोर्टल से संबंधित सहयोग, सहायता के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। EKYC होने पर डुप्लीकेट समग्र आईडी हटाएंगे प्रदेश भर में वर्तमान में 10.5 करोड़ समग्र आईडी है। सरकार का मानना है कि लाखों समग्र आईडी डुप्लीकेट हैं और यह तभी सही हो सकेंगे जब समग्र आईडी की ईकेवाईसी हो। ऐसा होने पर डुप्लीकेट समग्र आईडी को हटाया जा सकेगा। इसलिए समग्र आईडी की ईकेवाईसी होना जरूरी है। इसको लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा था कि 30 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदेश में विशेष ई केवाईसी अभियान चलाया है। इसमें सभी जिलों में समग्र पोर्टल पर नागरिकों के समग्र आईडी का आधार से ईकेवाईसी कराया जाना था। इस अभियान के बाद भी प्रदेश में कुल 43.2 प्रतिशत नागरिकों के ही ईकेवाईसी कराए जा सके हैं। प्रदेश में सभी विभागीय योजनाओं और सेवाओं में ईकेवाईसी और समग्र आईडी को अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं होने पर योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलना बंंद हो जाएगा।
