औरंगाबाद शहर के दानी बीघा बस स्टैंड के पास बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली विभाग के करीब 150 से अधिक मानव बलों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया। धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता मनोज यादव और संचालन संतोष पाठक ने की। इस दौरान पूरे जिले के सोमवार को अवकाश में रहे मानव बल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष गोविंद कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग में नियमित कार्य के लिए बाह्य श्रोत से मानव बलों की सेवाएं बिचौलिया एजेंसी ले रही है। इस एजेंसी को सेवा शुल्क के नाम पर मजदूरों के वेतन का 10% भुगतान किया जा रहा है। जीएसटी के नाम पर 18% कटौती की जा रही है। विद्युत कंपनी के कर्मियों को अलग दैनिक मजदूरी का निर्धारण किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार का श्रम संसाधन विभाग समय-समय पर बिहार के कई इंडस्ट्री और उसके कई श्रेणी के कामगारों के लिए दैनिक मजदूरी की दर तय की गई है। 33KV लाइन में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी तय नहीं मांगों को बताते हुए कहा कि आज तक विद्युत वितरण कंपनी में 11KV या 33KV लाइन में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी राज्य सरकार तय नहीं कर पाई है। मानव बल की 60 वर्ष की सेवा पक्की की जाए। बोनस अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान किया जाए। पूर्व के संघर्षों में हटाए गए मानव बलों को वापस कार्य पर रखा जाए। SBPDCL की तरह NBPDCL में कार्य करने वाले मानव बल वर्दी मुहैया कराई जाए। कंपनी में मानव बल से काम तो महीने भर कराया जाता है लेकिन वेतन सिर्फ 26 दिन का ही दिया जाता है। किसी भी संस्थान में श्रम कानून है कि 6 दिन काम पर 1 दिन का रेस्ट देना होता है और वह भी रेस्ट पेड होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को चार दिनों का मानदेय महिने में काट लिया जाता है। पांचों कंपनी मुख्यालय में लेखपाल व अन्य लेखक कर्मी का पद स्वीकृत कर तत्काल कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाए। 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जाए लेखा संवर्ग के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर जल्द समीक्षा कर लागू किया जाए। तकनीकी श्रेणी में कार्य करने वाले लोगों का वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पद सृजित कर अधिसूचना की जाए। चतुर्थ श्रेणी के काम करने वाले लोगों को नियमित प्रोन्नति के आदेश होने तक कार्यकारी प्रभार का लाभ दिया जाए। कंपनी के कर्मियों को न्यूनतम 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जाए। चिकित्सा सुविधा में पदाधिकारी और कर्मचारियों का विभेद समाप्त किया जाए। कैश लेस चिकित्सा का लाभ कार्यरत व सेवा निर्मित सभी कर्मियों के लिए लागू किया जाए। लेवल 4-5 के कर्मियों के वेतन विसंगति संबंधित निवारण के आदेश को दिनांक 1.4.2017 से लागू किया जाए और बकाया राशि का भुगतान किया जाए। 15 जून के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे रफीगंज प्रखंड अध्यक्ष सुभाष कुमार यादव और मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त 15 सूत्री मांगों को अगर राज्य सरकार 15 जून 2025 तक पूर्ण नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज के धरना-प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से बिना बिजली विभाग का कार्य बाधित किए हुए किया गया, क्योंकि आज के धरना-प्रदर्शन में वैसे मानव बल ही शामिल हुए हैं जो अवकाश पर थे। अन्य कर्मी अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस मौके पर मुकेश कुमार, संजीत कुमार, सुभाष कुमार, सुनील कुमार, अखिलेश कुमार, पप्पू कुमार सिंह, मदन शर्मा, कुंदन कुमार, नीरज कुमार, मनोज कुमार, यादव मिंटू, कुमार जयप्रकाश नारायण, नीरज कुमार सहित अन्य लोग रहे।
