कानपुर में अब होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन, जिम, शैक्षिक संस्थानों, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य व्यवसायिक स्थलों को वाटर सर्टिफिकेट लेना होगा। मंगलवार को आयोजित नगर निगम सदन की कार्यवाही के दौरान शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं संभरण नियमावली-2022 को नगर निगम ने अंगीकृत यानि कि पास किया है। वाटर सर्टिफिकेट इस प्रकार ले सकेंगे
सर्टिफिकेट लेने के लिए जल परीक्षण रिपोर्ट के नाम से 100 रुपए का आवेदन फॉर्म मिलेगा। पानी का सैंपल या तो आन नगर निगम में दे सकते हैं, नहीं तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए 500 रुपए फीस अलग से देनी होगी। जल परीक्षण के लिए कुल 4500 रुपए शुल्क अदा करना होगा। जिस भी संस्थान और फैक्ट्री में 20 कर्मी से ज्यादा कार्य कर रहे हैं वहां वाटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। नई पार्किंग नीति के लिए टीम गठित
सदन में नई पार्किंग नीति को पास करने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर चर्चा भी की गई, लेकिन महापौर ने पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। वहां से संसोधन के बाद इसे शहर के अंदर लागू किया जाएगा। मंदिरों की देख-रेख करेगा नगर निगम
मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंद पड़े मंदिरों के रखरखाव के लिए पार्षद नवीन पंडित ने प्रस्ताव पेश किया। जिसमें शहर में चिन्हित किए गए 124 मंदिरों की रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और लाइटिंग नगर निगम द्वारा किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसे नगर निगम सदन ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। अंतरिम नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद समाप्त
सदन में अंतरिम नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात डा. चंद्रशेखर को सीएमओ कार्यालय में वापस भेजा जा सकता है। सदन में पार्षद विकास साहू ने सदन को बताया कि अंतरिम नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके इस पद पर वो तैनात है। महापौर ने शासन को पत्र लिखकर हटाने का फैसला सुनाया। सफाई इंस्पेक्टर पर की गई कार्रवाई
सदन में पार्षद नौशाद अली ने कर्नलगंज में गंदगी होने का मुद्दा सदन में उठाया, इस पर मेयर ने कड़ी नाराजगी जताई। पार्षद ने बताया कि सफाई इंस्पेक्टर फहीम कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर मेयर ने तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दिए। नगर निगम सदन उद्यान अधिकारी को लेकर हंगामा
पार्षदों ने उद्यान अधिकारी कृपाशंकर पांडे को लेकर हंगामा कर दिया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उद्यान अधिकारी पार्षद तक का फोन नहीं उठाते हैं और ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस पर मेयर ने चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी करनी है या नहीं या सीधे हटा दें। चेतावनी के बाद पार्षद शांत हुए। आउटसोर्स कर्मियों को एक समान वेतन
नगर निगम आउटसोर्स के 34 पद सृजित हैं। सभी में अलग-अलग रूप से वेतन दिया जाता है। वरिष्ठ पार्षद महेंद्र पांडेय ने इसका मुद्दा सदन में उठाया। कर्मचारी यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने अनियमितता को लेकर मेयर को प्रस्ताव दिया था। इस पर मेयर ने सभी को पद के मुताबिक एक समान वेतन देने के आदेश दिए। प्रवर्तन दस्ते को लेकर कमेटी गठित
बीते दिनों प्रवर्तन दस्ते के सदस्यों द्वारा पार्षदों से अभद्रता करने के मामले में सदन ने पूरे प्रवर्तन दस्ते को भंग करने का फैसला सुनाया। हालांकि इस मामले में मेयर ने बताया कि दस्ते को भंग कर नया दस्ता तैयार करने के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। वहीं खोया मंडी जगह 3 मंजिला भवन बनाकर उसमें शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर मेयर ने रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा पार्षद संतोष साहू ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी दीक्षांत कंपनी की शिकायत करते हुए कहा कि ये कूड़ा नहीं उठाती है। इस पर मेयर ने जांच कर हटाने के लिए कहा।
