हाथों में फूल और मोमबत्तियां लेकर निकलेंगे लोग:आगरा में शाही हमाम को बचाने के लिए हेरिटेज वॉक आज, 16वीं शताब्दी का है शाही हमाम

आगरा का शाही हमाम जमींदोज हो रहा है। इसे बचाने के लिए आज शहर के लोग एकजुट हो रहे हैं। हाथों में फूल और मोमबत्तियां लेकर लोग शाही हमाम पहुंचेंगे। संदेश देना चाहते हैं कि इस शाही हमाम को प्रशासन बचा ले। वर्ना आज की हेरिटेज वॉक में इसे गुड बाय कहेंगे। हेरिटेज वॉक के लिए सोशल मीडिया पर ही एक मैसेज वायरल किया गया है।
क्या है पूरा मामला
छिपीटोला में 16वीं शताब्दी का मुगलकालीन हमाम है। यह हमाम लाखौरी ईंटों और लाल बलुई पत्थरों का बना है। इतिहासकारों के अनुसार यह हमाम मुगल दरबार में रहे अलीवर्दी खान ने बनवाया था। हमाम तुर्किए शैली में बनवाया था। यह आगरा किला से ज्यादा दूर नहीं है। मुगल काल में दूसरे देशों या राज्यों से आने वाले राजा-महाराजा इस हमाम में स्नान करने के बाद ही बादशाह से मिलने जाते थे। इस हमाम में सालों पहले सब्जी-फल मंडी लगा करती थी। हमाम के अहाते में बने लगभग 30 कमरों में फल-सब्जी विक्रेता अपना सामान रखा करते थे। इन्हीं कमरों में 10-12 परिवार भी रह रहे हैं। इसके आसपास बसावट है। घना बाजार है।
लगभग एक हफ्ते पहले इस तोड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था कि कुछ साल पहले तक हमाम की स्थिति सही थी। लेकिन धीरे-धीरे यह जर्जर होने लगा। यहां एक बिल्डर दीवार तोड़ रहा है। फिर जेसीबी से अहाते की दीवारे गिराई जा रही हैं। कमरे तोड़ दिए गए। मेन स्ट्रक्चर पर भी खतरा है। बिल्डर का कहना है कि यहां निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस हमाम को बचाने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील की। हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। एएसआई का कहना है कि यह संरक्षित स्मारक नहीं है। लेकिन इसका निरीक्षण करा कर फैसला किया जाएगा। 1992 तक जाता था किराया
स्थानीय लोगों के पास इस हमाम के किराएनामे के दस्तावेज हैं। उनका कहना है कि 1992 तक 100 रुपए किराया सरकार को जाता था। उससे पहले का एक और कागज है, जो 1947 के आसपास का है। यह रसीद है किराए की, जिसमें राय बहादुर सेठ ताराचंद रईस व जमींदार गवर्नमेंट ट्रेजरर का नाम लिखा है। नीचे प्यारे बल जयराम के नाम के आगे किराएदार छपा है। 1925 का भी एक किरायानामा है, जिसमें 6 रुपए सालाना किराया लिखा है। बताया जा रहा है कि इस शाही हमाम का नाम एएसआई की प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट की लिस्ट में नहीं है। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के पास है। डीएम इसके संरक्षक हैं। 1992 के बाद से किराया सरकार के पास नहीं गया है। इसे बिना किसी के जानकारी के बेच दिया गया है। (अपडेट की जाएगी)