मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए सैकेंड डिवीज़न क्राइटेरिया पर अपना आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में 45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वालों को सैकेंड डिवीज़न माना जाएगा। इससे पहले सैकेंड डिवीज़न को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग-अलग क्राइटेरिया की वजह से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 45 प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवारों को सैकेंड डिवीज़न मानकर चयनित किया था, जबकि 49 प्रतिशत अंक वालों को थर्ड डिवीज़न मानकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसके खिलाफ कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए माना कि पात्रता के लिए डिवीज़न के बजाय अंकों का प्रतिशत तय किया जाना चाहिए। इसलिए, कोर्ट ने सैकेंड डिवीज़न का मानक 45 से 60 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया है। हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट नहीं देने पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ने बताया कि यह सुनवाई 2018 से संबंधित हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि भर्ती के नियमों में असमानताएं दूर की जाएं और याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। असल में, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के सैकेंड डिवीज़न क्राइटेरिया को लेकर शुरू से ही विवाद था। शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सैकेंड डिवीज़न मानकर भर्ती किया है, जिनके ग्रेजुएशन में अंक 45 से 50 प्रतिशत के बीच थे। वहीं कुछ उम्मीदवारों के अंक 49 प्रतिशत थे, लेकिन उन्हें थर्ड डिवीज़न मानकर भर्ती से बाहर कर दिया गया। इन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वकील रामेश्वर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कुछ उम्मीदवारों की मार्कशीट पर 47, 48, 49 प्रतिशत अंक थे, लेकिन उन्हें थर्ड डिवीज़न दिखाया गया और नियुक्ति से वंचित किया गया। वहीं कुछ उम्मीदवारों को 45, 46 प्रतिशत अंक होने के बावजूद सैकेंड डिवीज़न मानकर नियुक्ति दी गई। इस पर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के पैमानों से विरोधाभास भी उत्पन्न हो रहा था। वकील ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की पात्रता अंकों के प्रतिशत से तय होनी चाहिए, न कि डिवीज़न के आधार पर। शिक्षा विभाग ने केवल डिवीज़न के आधार पर भर्ती की, जो कि सवालों के घेरे में आ गई थी। वर्तमान में, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के 18 हजार में से 6 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बहरहाल, शुक्रवार को हुई सुनवाई में आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट न देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
